राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग Rajasthan State Human Rights Commission

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं ?

उतर - 4

अधिनियम, 2019 - 1 अध्यक्ष + 3 सदस्य, जिसमें कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए।

अधिनियम, 2006 - 1 अध्यक्ष + 2 सदस्य

अधिनियम, 1993 - 1 अध्यक्ष + 4 सदस्य

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है ?

उतर - 3/70 वर्ष  (मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार)

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा मे राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है ?

उतर - धारा 2(1)

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है ?

उतर - अध्यक्ष किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्य कौन बन सकते हैं ?

उतर - अन्य सदस्य राज्य के किसी उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम सात वर्ष के अनुभव के साथ जिला न्यायाधीश रहे हो।

या मानव अधिकारों से संबंधित व्यावहारिक अनुभव या ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो।

राजस्थान राज्य सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार राज्य आयोग के गठन के लिए अधिसूचना कब जारी की ?

उतर - 18 जनवरी 1999 को 

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग कब से प्रभावी हुआ ?

उतर - 23 मार्च 2000 से 

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है ?

उतर - मुख्यमंत्री

नियुक्ति - राज्यपाल (धारा-22 की उपाधारा (1) के अनुसार)

त्यागपत्र - राज्यपाल को

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है ?

उतर - मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते है।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को बर्खास्त  या हटा कौन सकता है ?

उतर - राष्ट्रपति (धारा-23 की उपधारा (2) के अनुसार)

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र हैं या नहीं ?

उतर - पुनःनियुक्ति के पात्र हैं यदि उनकी उम्र 70 साल नहीं हुई हो तो।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे ?

उतर - कांता भटनागर 

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे ?

उतर - प्रकाश टाटिया

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका है?

उतर - नमो नारायण मीणा

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है ?

उतर - पुखराज सीरवी 

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है ?

उतर - एन.के. जैन।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका है?

उतर - कांता भटनागर।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश की समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं ?

उतर -

मुख्यमंत्री 

विधानसभा अध्यक्ष 

गृहमंत्री 

विपक्ष नेता

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग कितने समय से अधिक पुराने मामलों की जाँच नही करता है ?

उतर - एक वर्ष

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है ?

उतर - राज्य सरकार को प्रस्तुत

1993 के अधिनियम की किस धारा में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है ?

उतर - धारा 2(घ) में

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अध्याय मे राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में उपबंध किए गए है ?

उतर - अध्याय 5 में धारा 21 से 29 के अधीन

वर्तमान अध्यक्ष तथा सदस्य

      • अध्यक्ष - गंगाराम मूलचंदानी

      • सदस्य - अशोक गुप्ता व रामचंद्र सिंह झाला

 

अध्यक्ष तालिका

     1. कांता भटनागर

     2. सैयद सगीर अहमद (सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश)

     3. एन.के. जैन 

     4. प्रकाश टांटिया 

     5. गोपाल कृष्ण व्यास (प्रथम सेवानिवृत न्यायाधीश)

     6. गंगाराम मूलचंदानी

अब तक रहे कार्यवाहक अध्यक्ष

     1.अमर सिंह गोदारा

     2. जगत सिंह

     3. पुखराज सीरवी

     4. एच.आर. कुड़ी

     5. महेंद्र चंद्र शर्मा

मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 –

– राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश भी पात्र है।

–अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया।

–अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र है।

–राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक स्वायत्तशासी और परामर्शदात्री आयोग है।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिकार –

– नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार

– आर्थिक अधिकार

– सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार

– आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जाँच शुरू कर सकता है।

– पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जाँच कर सकता है।

– किसी जेल को देखना/ निरीक्षण करना 

– मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना

– राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों के अंतर्गत आने वाले विषय प्रदान कर सकता है।